प्रकाश चन्द्र शुक्ल (शोधार्थी)
प्रो0 नीलम गुप्ता (शोध पर्यवेक्षक),
बरेली काॅलेज, बरेली।
सारांश
हरित राजनीति, जो पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक न्याय और जमीनी स्तर की लोकतंत्र पर आधारित है, भारत में एक उभरता हुआ बल है, जो महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पर्यावरणीय सक्रियता के समृद्ध इतिहास के बावजूद, हरित राजनीति को मुख्यधारा में स्थान प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि विकासात्मक प्राथमिकताएँ, राजनीतिक विखंडन और सांस्कृतिक बाधाएँ इसके सामने हैं। यह शोध पत्र भारत में हरित राजनीति के विकास, प्रमुख मुद्दों, चुनौतियों और अवसरों की जांच करता है, जिसमें केस स्टडीज और गुणात्मक विश्लेषण का उपयोग करके इसके सतत विकास को आकार देने में भूमिका का आकलन किया गया है। यह तर्क देता है कि हरित राजनीति को भारत की पर्यावरणीय समस्याओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए स्थानीय और वैश्विक दृष्टिकोणों को एकीकृत करना होगा।
1. परिचय
भारत, विश्व का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश, तेजी से शहरीकरण, औद्योगीकरण और पर्यावरणीय क्षरण के जटिल अंतर्संबंधों का सामना कर रहा है। वायु प्रदूषण, वनों की कटाई, जल संकट और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पारिस्थितिक संतुलन और मानव कल्याण को खतरे में डाल रहे हैं। हरित राजनीति, जो पारिस्थितिक स्थिरता, सामाजिक समानता और सहभागी शासन पर जोर देती है, इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। हालांकि, भारत में हरित राजनीति एक सीमांत शक्ति बनी हुई है, क्योंकि आर्थिक विकास की प्राथमिकताएँ और मुख्यधारा की राजनीतिक विचारधाराएँ इसे प्रभावित करती हैं। यह पत्र भारत में हरित राजनीति की ऐतिहासिक जड़ों, वर्तमान गतिशीलता, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं की पड़ताल करता है, और तेजी से बदलते सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में सतत विकास को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता का आकलन करता है।
2. साहित्य समीक्षा
हरित राजनीति की अवधारणा, जैसा कि डोब्सन (2007) ने बताया, पारिस्थितिक सीमाओं, सामाजिक न्याय और अहिंसा पर जोर देती है। भारत में पर्यावरणवाद वैश्विक प्रभावों और स्वदेशी परंपराओं के मिश्रण से आकार लिया है। गाडगिल और गुहा (1995) का तर्क है कि भारत के पर्यावरणीय आंदोलन पारिस्थितिक चिंताओं को सामाजिक समानता के साथ जोड़ते हैं, जैसा कि भूमि और जल अधिकारों के लिए संघर्षों में देखा गया है। शिवा (2016) ने पर्यावरणीय सक्रियता में महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों की भूमिका को रेखांकित किया, इसे शोषणकारी विकास मॉडल के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि, बविस्कर (2010) जैसे अध्ययनों में उल्लेख किया गया है कि भारत के पर्यावरणीय आंदोलन अक्सर खंडित रहते हैं, जिनमें मुख्यधारा में प्रभाव डालने के लिए आवश्यक राजनीतिक एकजुटता की कमी होती है। हाल के साहित्य (जैसे, स्वैन, 2020) में शहरी युवाओं और डिजिटल मंचों की हरित राजनीतिक एजेंडा को बढ़ाने में बढ़ती भूमिका की ओर इशारा किया गया है, हालांकि चुनावी सफलता अभी भी दूर की कौड़ी है। यह पत्र इन अंर्तदृष्टियों पर आधारित है और भारत में हरित राजनीति की प्रगति और चुनौतियों का विश्लेषण करता है।
3. कार्यप्रणाली
यह अध्ययन गुणात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें ऐतिहासिक विश्लेषण, केस स्टडीज और शैक्षणिक साहित्य, सरकारी रिपोर्ट्स और मीडिया स्रोतों से द्वितीयक डेटा का संयोजन शामिल है। तीन केस स्टडीज-चिपको आंदोलन, आरे जंगल विरोध और केरल की हरित केरलम मिशन-भारत में हरित राजनीति की विविधता को दर्शाने के लिए विश्लेषित किए गए हैं। पर्यावरणीय नीतियों और सक्रियता पर डेटा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (डवम्थ्ब्ब्) और पर्यावरणीय एनजीओ से प्राप्त किया गया। विश्लेषण सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हरित राजनीति के प्रमुख चालकों, चुनौतियों और अवसरों की पहचान करता है। सीमाओं में प्राथमिक क्षेत्रीय कार्य की कमी और पर्यावरणीय नीतियों की तेजी से बदलती प्रकृति शामिल है, जिसके लिए और अधिक वास्तविक समय अपडेट की आवश्यकता हो सकती है।
4. ऐतिहासिक संदर्भ
भारत का पर्यावरणीय आंदोलन, जो हरित राजनीति का अग्रदूत है, पारिस्थितिक विनाश के खिलाफ जमीनी स्तर के प्रतिरोध से उभरा। प्रमुख ऐतिहासिक क्षणों में शामिल हैं:-
चिपको आंदोलन (1973 . 1980): उत्तराखंड में शुरू हुआ यह आंदोलन तब हुआ जब ग्रामीणों, विशेष रूप से महिलाओं ने, वनों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों को गले लगाया। इसने पारिस्थितिक संरक्षण और ग्रामीण आजीविका के बीच संबंध को उजागर किया, और वैश्विक पर्यावरणवाद को प्रभावित किया।
साइलेंट वैली आंदोलन (1970-1980): केरल में, साइलेंट वैली वर्षावन में प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना के खिलाफ जनता के विरोध ने इसे रद्द कर दिया, जो जैव विविधता संरक्षण और नागरिक सक्रियता की जीत थी
नर्मदा बचाओ आंदोलन (1985-वर्तमान): मेधा पाटेकर के नेतृत्व में, इस आंदोलन ने नर्मदा नदी पर बड़े पैमाने पर बांध परियोजनाओं का विरोध किया, जिसमें विस्थापन, पर्यावरणीय क्षति और असतत विकास के मुद्दों को उठाया गया।
इन आंदोलनों ने हरित राजनीति की नींव रखी, हालांकि औपचारिक हरित राजनीतिक दल, जैसे इंडिया ग्रीन्स पार्टी (2018 में स्थापित), सीमित संसाधनों और मतदाताओं की आर्थिक मुद्दों को प्राथमिकता देने के कारण चुनावी सफलता प्राप्त करने में विफल रहे हैं।
5. भारत में हरित राजनीति के प्रमुख मुद्दे
भारत में हरित राजनीति कई परस्पर संबंधित मुद्दों पर केंद्रित है :
जलवायु परिवर्तन : भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ब्व्2 उत्सर्जक है, जो वैश्विक उत्सर्जन का 7ः योगदान देता है (प्म्।ए 2023)। बढ़ते तापमान, चरम मौसम की घटनाएँ और समुद्र के स्तर में वृद्धि कृषि और तटीय समुदायों को खतरे में डाल रही हैं। हरित राजनीति नवीकरणीय ऊर्जा (जैसे सौर और पवन) और पेरिस समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं, जैसे 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन, की वकालत करती है।
वायु और जल प्रदूषण : दिल्ली जैसे शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं, जहाँ च्ड2ण्5 का स्तर ॅभ्व् दिशा निर्देशों से कहीं अधिक है। गंगा और यमुना जैसी नदियाँ औद्योगिक और घरेलू कचरे से गंभीर रूप से प्रदूषित हैं, जिसके लिए हरित अभियान कड़े नियमों और नदी पुनर्जनन कार्यक्रमों की मांग करते हैं।
वनोन्मूलन और जैव विविधता हानि : भारत ने 2001 और 2020 के बीच 16 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र खो दिया (ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, 2021)। हरित राजनीति वनीकरण, वन्यजीव संरक्षण और आदिवासी समुदायों के लिए स्वदेशी भूमि अधिकारों पर जोर देती है।
सतत कृषि : जीरो बजट प्राकृतिक खेती (र्ठछथ्) जैसे आंदोलन जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं और आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का विरोध करते हैं, जो पारिस्थितिक और आर्थिक स्थिरता के हरित सिद्धांतों के साथ संरेखित हैं।
सामाजिक समानता : भारत में हरित राजनीति हाशिए पर पड़े समूहों, जैसे आदिवासी समुदायों और छोटे पैमाने के किसानों की चिंताओं को एकीकृत करती है, जो पर्यावरणीय क्षरण और विस्थापन से असमान रूप से प्रभावित होते हैं।
6. हरित राजनीति की चुनौतियाँ
भारत में हरित राजनीति को कई संरचनात्मक और सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
विकास बनाम पर्यावरण का द्वंद्व : भारत का आर्थिक विकास पर ध्यान, जैसे ‘‘मेक इन इंडिया‘‘ पहल, अक्सर पर्यावरण संरक्षण पर औद्योगिक विस्तार को प्राथमिकता देता है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र जैसे बड़े पैमाने की परियोजनाएँ हरित एजेंडा के साथ टकराव में हैं।
राजनीतिक हाशियाकरण : मुख्यधारा की पार्टियाँ जैसे भारतीय जनता पार्टी (ठश्रच्) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (प्छब्) पर्यावरणीय बयानबाजी को अपनाती हैं, लेकिन इसे शायद ही प्राथमिकता देती हैं। इंडिया ग्रीन्स पार्टी जैसे हरित दल वित्तीय और संगठनात्मक ताकत की कमी के कारण चुनावों में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं।
खंडित सक्रियता : पर्यावरणीय आंदोलन अक्सर स्थानीय (जैसे, ओडिशा में खनन विरोधी प्रदर्शन या पूर्वोत्तर भारत में बांध विरोधी आंदोलन) और मुद्दा-विशिष्ट होते हैं, जिनमें राष्ट्रीय मंच की कमी होती है। यह खंडन उनके राजनीतिक प्रभाव को सीमित करता है।
सांस्कृतिक और आर्थिक बाधाएँ : शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन ग्रामीण भारत में यह सीमित है, जहाँ तत्काल आर्थिक जीविका दीर्घकालिक पारिस्थितिक चिंताओं पर भारी पड़ती है। कोयला और सीमेंट जैसे प्रदूषणकारी उद्योगों पर निर्भरता हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को जटिल बनाती है।
कमजोर नीति प्रवर्तन : भारत में मजबूत पर्यावरणीय कानून (जैसे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वन संरक्षण अधिनियम, 1980) हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, नौकरशाही अक्षमता और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कार्यान्वयन कमजोर है।
7. केस स्टडीज
चिपको आंदोलन (1973-1980) : उत्तराखंड में यह प्रतिष्ठित आंदोलन अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति को दर्शाता है। ग्रामीण समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं ने, वनों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों को गले लगाया। इसने ग्रामीण आजीविका के लिए वनों की निर्भरता को उजागर किया और उत्तराखंड में 15 साल के लिए वाणिज्यिक लॉगिंग पर प्रतिबंध लगवाया, जिसने वैश्विक पर्यावरणवाद को प्रेरित किया।
आरे जंगल विरोध (2019) : मुंबई में, नागरिकों, जिसमें छात्र और पर्यावरणवादी शामिल थे, ने मेट्रो रेल परियोजना के लिए आरे कॉलोनी में 2,700 पेड़ों की कटाई का विरोध किया। रुंअम।ंतमल जैसे सोशल मीडिया अभियानों और कानूनी चुनौतियों के माध्यम से आंदोलन ने व्यापक समर्थन प्राप्त किया, जिसके परिणामस्वरूप महाराष्ट्र सरकार ने परियोजना को स्थानांतरित कर दिया। यह शहरी पर्यावरणीय सक्रियता और डिजिटल मंचों की भूमिका को रेखांकित करता है।
केरल की हरित केरलम मिशन (2016-वर्तमान) : यह राज्य-प्रायोजित पहल हरित राजनीति को शासन में एकीकृत करती है, जिसमें कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण और वनीकरण पर ध्यान दिया जाता है। 2023 तक, इसने 2,000 किमी जल निकायों को पुनर्जनन किया और 10 मिलियन से अधिक पेड़ लगाए, जो दर्शाता है कि हरित नीतियों को राज्य स्तर पर मुख्यधारा में लाया जा सकता है।
8. चर्चाः हरित राजनीति के अवसर
चुनौतियों के बावजूद, भारत में हरित राजनीति के लिए महत्वपूर्ण अवसर हैं :
युवा और डिजिटल सक्रियता : भारत की युवा, तकनीक-प्रवीण आबादी पर्यावरणीय मुद्दों में तेजी से संलग्न हो रही है, जैसा कि रुथ्तपकंलेथ्वतथ्नजनतम प्दकपं जैसे आंदोलनों में देखा गया है। सोशल मीडिया मंच शहरी और ग्रामीण कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए अभियानों को बढ़ावा देते हैं।
वैश्विक प्रतिबद्धताएँ : पेरिस समझौते के तहत भारत की प्रतिज्ञाएँ, जैसे 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, हरित राजनीतिक वकालत के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करती हैं। जलवायु अनुकूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण जमीनी स्तर की पहलों का समर्थन कर सकता है।
सामाजिक न्याय के साथ एकीकरण : हाशिए पर पड़े समुदायों की लड़ाई के साथ संरेखण करके, हरित राजनीति अपनी अपील को व्यापक बना सकती है। उदाहरण के लिए, खनन परियोजनाओं के खिलाफ आदिवासी अधिकारों का समर्थन पर्यावरण और सामाजिक न्याय के एजेंडा को जोड़ सकता है।
राज्य-स्तरीय मॉडल : केरल और सिक्किम (भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य) जैसे राज्य हरित नीतियों को शासन में एकी.त करने के लिए दोहराने योग्य मॉडल प्रदान करते हैं, जो अन्य राज्यों को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
9. निष्कर्ष
भारत में हरित राजनीति, जो पर्यावरणीय सक्रियता के समृद्ध इतिहास में निहित है, देश की पारिस्थितिक और सामाजिक चुनौतियों को संबोधित करने की अपार संभावना रखती है। चिपको और नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलन जमीनी स्तर के प्रतिरोध की शक्ति को दर्शाते हैं, जबकि उभरती शहरी सक्रियता और राज्य-प्रायोजित पहल बढ़ती पर्यावरणीय चेतना का संकेत देती हैं। हालांकि, हरित राजनीति को राजनीतिक हाशियाकरण, खंडित सक्रियता और विकास और स्थिरता के बीच तनाव जैसी बाधाओं को पार करना होगा। एकीकृत मंचों को बढ़ावा देकर, डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाकर और वैश्विक और स्थानीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखण करके, हरित राजनीति भारत के सतत विकास की खोज में एक परिवर्तनकारी शक्ति बन सकती है। भविष्य के शोध को हरित राजनीति को संस्थागत बनाने और नीति परिणामों पर इसके प्रभाव को मापने की रणनीतियों की खोज करनी चाहिए।
संदर्भ :
1. बविस्कर, ए. (2010). इन द बेली ऑफ द रिवर : ट्राइबल कॉन्लिक्ट्स ओवर डेवलपमेंट इन द नर्मदा वैली. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. डोब्सन, ए. (2007). ग्रीन पॉलिटिकल थॉट. राउटलेज।
3. गाडगिल, एम., और गुहा, आर. (1995). इकोलॉजी एंड इक्विटी : द यूज एंड एब्यूज ऑफ नेचर इन कंटेम्परेरी इंडिया. राउटलेज।
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7. स्वैन, ए. (2020). एनवायरनमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया : इश्यूज एंड चौलेंजेस. सेज पब्लिकेशन्स।
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